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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग, बीजेपी सांसद बोले- पहले भी हुआ था ऐसा

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हाल ही में लंदन में भारत के लोकतंत्र पर दिए गए अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरने लगे हैं. बीजेपी (BJP) राहुल गांधी से संसद में माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है. इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद, लोकतंत्र (India’s Democracy) और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल की लोक सभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए. बीजेपी सांसद का कहना है कि 2005 में प्रश्न के बदले पैसे लेने के मामले में विशेष समिति बनाई गई थी. संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था.

राजनाथ सिंह ने मामले पर की बैठक
दुबे के मुताबिक, राहुल गांधी ने यूरोप अमेरिका को बुलाने का आह्वान कर लगातार संसद और देश की गरिमा को तार-तार किया. इसलिए उन्हें संसद से निकालने का वक्त आ गया है. इस बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन में आठ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई. इसमें आने वाले दिनों में राहुल के खिलाफ इस मामले को आगे ले जाने पर चर्चा हुई.

राहुल गांधी ने दी सफाई
लंदन में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि मेरे भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने पब्लिक रिकॉर्ड से नहीं निकाली. सब कुछ यहां-वहां से जुटाया था. यह पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का है. राहुल गांधी ने कहा कि लंदन में दिए गए भाषण के मुद्दे पर संसद में विस्तार से जवाब दूंगा. मैं सांसद हूं और संसद मेरा मंच है.

बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साध रही निशाना
वहीं, राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी अपने हमले को और तेज करने जा रही है. इसके लिए शुक्रवार सुबह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ़्रेंस करेंगे. बीजेपी की रणनीति के तहत पिछले चार दिनों से हर दिन सुबह एक कैबिनेट मंत्री राहुल गांधी पर हमला करता रहा है.

सांसदों के खिलाफ भी एक्शन की मांग
बीजेपी ने इसके साथ ही कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर डाली है, जो आसन के आदेश के खिलाफ जाकर और संसदीय नियमों और परंपराओं को तोड़कर लगातार सदन के अंदर प्लेकार्ड यानी तख्तियां लहरा रहे हैं. बुधवार को केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों पीयूष गोयल और प्रल्हाद जोशी ने सदन के अंदर प्लेकार्ड लहराने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां तक कि उन्हें सस्पेंड करने तक की मांग कर डाली.

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