बिहार पुलिस में करीब 75 हजार नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की योजना है। इसके लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एसके सिंघल की अध्यक्षता में हुई वरीय अधिकारियों की बैठक में भविष्य में होने वाली पुलिस बहाली और जरूरी संसाधनों पर विस्तार से चर्चा हुई।
एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने 75 हजार नए पदों की स्वीकृति के बाद आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के लिए जिलावार योजना तथा प्रारूप तैयार करने का निर्देश मानवाधिकार डीआईजी को दिया है। डीजीपी एसके सिंघल ने भविष्य में पुलिस बलों की संख्या में वृद्धि को लेकर आवास तथा भवन निर्माण की योजना पर भी काम करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही भवनों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।
सभी जिलों में बनेगा भू-संपदा कोषांग
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भू-संपदा कोषांग का गठन करने का निर्देश दिया। इस कोषांग में भू-संपदा से जुड़ी फाइलों की देखरेख होगी। इस फाइल में जिले में पुलिस विभाग को उपलब्ध जमीन का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के आधुनिकीकरण प्रभाग के द्वारा इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यालय स्तर के वरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान इस भू-संपदा पंजी का भी निरीक्षण किया जाएगा।
थानों से अलग बनेंगे डीएसपी कार्यालय
बैठक में पुलिस थानों से अलग डीएसपी कार्यालय बनाने का भी निर्णय लिया गया। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि पटना जिले में कई थानों में डीएसपी स्तर के अफसरों का कार्यालय है। इसके लिए अलग से भवन और आवश्यक प्रबंधन की आवश्यकता है। पुलिस बल की संख्या में वृद्धि से महिला पुलिसकर्मियों का अनुपात भी बढ़ेगा, ऐसे में मोबाइल टाॅयलेट की व्यवस्था हो।
पुलिस भवन निर्माण विभाग को भवनों तथा शौचालयों की मरम्मत की कार्ययोजना एक माह में तैयार करने का निर्देश दिया। पटना के राजीवनगर में अधिग्रहित 27 कट्ठा जमीन पर डायल-112 सेवा के नए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का अनुरोध भी किया गया। बैठक में एडीजी आधुनिकीकरण डाॅ. कमल किशोर, आईजी मुख्यालय विनय कुमार, डीआईजी मानवाधिकार राजेश कुमार, पटना क्षेत्र के आइजी राकेश राठी, एसएसपी मानवजीत सिंह समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
