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जनसुनवाई में गूंजी जनता की आवाज, समाधान का मिला भरोसा

सात निश्चय-03 के 'सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम के तहत डीएम साहिला ने सुनीं 27 शिकायतें, अधिकारियों को त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश।

जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। सात निश्चय-03 के अंतर्गत संचालित ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ कार्यक्रम के तहत आयोजित इस जन सुनवाई की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी बक्सर श्रीमती साहिला ने की। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे।
जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित कुल 27 आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इनमें सर्वाधिक 10 आवेदन राजस्व विभाग, 10 आवेदन विकास विभाग तथा 7 आवेदन अन्य विभागों से संबंधित रहे। भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं का लाभ, विकास कार्यों तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।
जिला पदाधिकारी श्रीमती साहिला ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी एवं न्यायसंगत तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखें, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। साथ ही प्रत्येक मामले की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
जन सुनवाई के दौरान उपस्थित नागरिकों ने अपनी बात सीधे जिला पदाधिकारी के समक्ष रखने का अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया। कई लोगों ने इस पहल को प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने वाला प्रभावी माध्यम बताया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जन सहभागिता को सशक्त बनाना तथा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, प्रभावी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से नियमित रूप से जन सुनवाई आयोजित की जा रही है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर न्याय मिल सके।

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