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डुमरांव अंचल में राजस्व मामलों का अंबार, अपर समाहर्ता ने जताई नाराजगी

129 दाखिल-खारिज और 70 भूमि मापी के मामले लंबित, अरुण कुमार सिंह ने समय-सीमा में निष्पादन कर शून्य करने का दिया निर्देश

बक्सर। डुमरांव अंचल कार्यालय में लंबित राजस्व मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। शनिवार, 21 नवंबर को अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने डुमरांव अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान दाखिल-खारिज, भूमि मापी समेत कई महत्वपूर्ण मामलों के लंबित रहने पर उन्होंने अंचल अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर सभी पुराने मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

 

निरीक्षण के दौरान परिमार्जन, एलपीसी, भूमि मापी, भू-अतिक्रमण, अभियान बसेरा-2, बेदखली, राजस्व महा अभियान, दाखिल-खारिज, विभागीय भूमि पंजी, सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी एवं सहयोग पोर्टल से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में दाखिल-खारिज के 35 दिनों से अधिक समय से लंबित 129 मामले, 75 दिनों से अधिक लंबित 89 मामले तथा भूमि मापी के कुल 70 मामले सामने आए। अपर समाहर्ता ने इन सभी मामलों को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में निष्पादित कर लंबित मामलों की संख्या शून्य करने का निर्देश दिया।

 

उन्होंने दाखिल-खारिज के मामलों में आपत्ति के कारणों को संबंधित अभ्युक्ति कॉलम में स्पष्ट रूप से दर्ज करने को कहा। वहीं, परिमार्जन से जुड़े मामलों में पारित आदेशों को अस्पष्ट पाए जाने पर स्पष्ट एवं तर्कसंगत स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया, ताकि आवेदकों को आदेश के साथ उसके आधार की भी पूरी जानकारी मिल सके।

 

अभियान बसेरा-2 की समीक्षा में बताया गया कि 15 अगस्त 2026 तक सभी सर्वेक्षित परिवारों को पर्चा वितरित किया जा चुका है। शेष प्राप्त आवेदनों पर विकास मित्र के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में जांच कराकर नियमानुसार शीघ्र भूमि आवंटन की कार्रवाई पूरी करने को कहा गया।

आम लोगों से सीधे सुनीं समस्याएं

 

निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता ने कार्यालय पहुंचे लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। कोपवां के सच्चिदानन्द सिंह, उड़ियानगंज की तेतरी देवी और गोपालडेरा की रीता देवी ने दाखिल-खारिज एवं भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएं रखीं। उन्होंने अंचल अधिकारी को सभी आवेदकों की समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।

 

इसके अतिरिक्त सरकारी भूमि, अभिलेखों की स्कैनिंग, अभिलेखागार, लैंड बैंक तथा न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने को कहा गया। अंत में 29 मई 2026 को हुए पिछले निरीक्षण के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को पूरा कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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